उद्दिष्टे:
शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसायाकडे जाण्यास प्रोत्साहन देणे आणि तो अधिक फायदेशीर बनवणे ज्यामुळे स्थानिक दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. युवकांना दुग्धव्यवसाय स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देणे. राज्याला दूध उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
पात्रता:-
ही योजना गोवा राज्यातील सहकारी दुग्ध संस्थेचे सदस्य असलेल्या सर्व दूध उत्पादकांना लागू होते. दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याने आपले दुग्ध फार्म पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभागाकडे संबंधित पशुवैद्यकीय रुग्णालयामार्फत विहित नमुन्यात नोंदणी करावी. शेतकऱ्याने गोव्यामध्ये मागील किमान ५ वर्षांपासून प्रामाणिक रहिवासी असावे, गोवा राज्यात दुधाळ जनावरांसह स्वतःचे गुरांचे घर असावे आणि गोवा राज्यातील दुग्ध सहकारी संस्थेत नोंदणीकृत असावे आणि स्वतःचे दूध उत्पादन करावे. दूध लाभार्थीच्या दुग्ध फार्मवर उत्पादित केले पाहिजे आणि इतरांकडून दूध खरेदी करून नाही. हे प्रोत्साहन गोवा राज्यातील विविध नोंदणीकृत सहकारी दुग्ध संस्थांच्या सदस्यांनी गोवा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. किंवा राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही दुग्ध संघाला उत्पादित आणि पुरवलेल्या दुधावर लागू होईल.
सहाय्याचा नमुना:-
गोवा राज्यातील विविध नोंदणीकृत सहकारी दुग्ध संस्थांच्या सदस्यांनी गोवा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. किंवा राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या राज्यातील इतर कोणत्याही दुग्ध संघाला पुरवलेल्या दुधाच्या किंमतीच्या ७.७२% या दराने शेतकऱ्यांना खाद्य अनुदान म्हणून दिले जाईल.
कार्यपद्धती:-
प्रत्येक नोंदणीकृत सहकारी संस्थेने आपल्या सदस्यांची संपूर्ण यादी ठेवावी आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला एक अद्वितीय सदस्यत्व क्रमांक द्यावा. ही यादी योजनेच्या सुरुवातीला पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभागाकडे सादर करावी आणि सदस्यत्वाच्या यादीत कोणतीही भर किंवा वजात झाल्यास विभागाला त्वरित कळवावी. संस्थेने क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय अधिकारी/सहाय्यक संचालक यांना तिप्पट प्रतींमध्ये मासिक एकत्रित अहवाल सादर करावा ज्यात शेतकऱ्याने गोवा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. किंवा राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही दुग्ध संघाला पुरवलेल्या दुधाचे एकूण प्रमाण, त्या महिन्यासाठी त्याला मिळालेली रक्कम तसेच कोर बँकिंग सिस्टम/ईसीएस असलेल्या लाभार्थ्यांच्या बँक खाते क्र., शाखा आणि एमआयसीआर कोड दाखवावा. असे सर्व अहवाल स्थानिक क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय अधिकारी/सहाय्यक संचालक यांच्याकडे संस्थेचे सचिव आणि अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने आणि दुग्ध पर्यवेक्षकाच्या प्रमाणपत्रासह, ज्या महिन्याशी संबंधित आहे त्या महिन्यानंतरच्या महिन्याच्या ८ व्या दिवसापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय अधिकारी/सहाय्यक संचालक यांनी संस्थेकडून मिळालेल्या विवरणपत्राची गोवा मिल्क युनियनने संस्थेला जारी केलेल्या बिल पेमेंट स्टेटमेंट्स आणि संस्थेने ठेवलेल्या नोंदीशी पडताळणी करून प्रमाणित करावे. स्थानिक क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय अधिकारी/सहाय्यक संचालक यांनी प्रमाणित विवरणपत्र महिन्याच्या १५ व्या दिवसापर्यंत बिल तयार करण्यासाठी अधिकृत एजन्सीकडे पाठवावे. अधिकृत एजन्सीने तयार केलेली बिले महिन्याच्या २२ व्या दिवसापर्यंत स्थानिक क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय अधिकारी/सहाय्यक संचालक यांच्याकडे सादर करावीत. एजन्सीकडून बिल मिळाल्यानंतर स्थानिक क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय अधिकारी/सहाय्यक संचालक यांनी तेच पडताळून प्रमाणित करावे आणि प्रमाणित विवरणपत्राच्या प्रतीसह पेमेंट करण्यासाठी महिन्याच्या २५ व्या दिवसापर्यंत पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा संचालनालयाकडे पाठवावे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित बिल मिळाल्यानंतर, ४०% या दराने संयुक्त अनुदानाची (दूध आणि गुरांच्या खाद्यावरील प्रोत्साहन) रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यामार्फत ईसीएसद्वारे दिली जाईल. दुग्ध संघाला पुरवलेल्या दुधाचे प्रमाण आणि शेतकऱ्यांनी पाललेल्या दुधाळ जनावरांची संख्या गोवा डेअरी मिल्क युनियनच्या कार्यालयातील पर्यवेक्षकाव्यतिरिक्त विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी तपासतील. वरीलमध्ये कोणतीही फसवणूक किंवा गैरप्रकार झाल्यास, विभाग तत्काळ संयुक्त अनुदान (दूध आणि खाद्यावरील प्रोत्साहन) बंद करेल आणि सर्व योजनांचे लाभ काढून घेतले जातील. या बाबतीत संचालकांचा निर्णय अंतिम आणि पक्षावर बंधनकारक असेल. ही योजना दूध उत्पादकांना दुधावरील प्रोत्साहनाच्या योजनेशी जोडलेली आहे. १ एप्रिल २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांसाठी, योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी युआयडी कार्ड सादर करणे अनिवार्य असेल. १ एप्रिल २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांनी कृषि डेटाबेसअंतर्गत शेतकरी म्हणून कृषी विभागाकडे अनिवार्यपणे नोंदणी करावी.